सी पी आई (एम) गाजियाबाद जिला कमेटी द्वारा 18 जुलाई 2024 को जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया

 गाजियाबाद की जनता की मूल-भूत समस्याओं को लेकर सी पी आई (एम) गाजियाबाद जिला कमेटी द्वारा 18 जुलाई 2024 को जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया गया और मांगों का 11 सूत्री मांग पत्र का ज्ञापन जिलाधिकारी को देकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भेजा गया। ज्ञापन निम्न

प्रकार है:-  जनपद गाजियाबाद एक बड़ा औद्योगिक शहर होने के कारण सबसे ज्यादा राजस्व यहां से सरकारी विभागों व निगमों के पास जाता है, लेकिन विकास के नाम पर केवल दिखावा किया जा रहा है खास तौर पर जहाँ मजदूर वर्ग व गरीब तबके के लोग निवास करते हैं वहाँ पर विकास कार्य नहीं हो रहा है। निगम के अधिकारियों व ठेकेदारों और पार्षदों की

मिली भगत से लूट-खसोट जारी है और सांसद व विधायक तथा महापौर भी जनता की समस्याओं के प्रति गंभीर नहीं हैं। गाजियाबाद में व्याप्त जन समस्याओं के चलते यहां के नागरिकों का जीवन बेहद कठिनाइयों से गुजर रहा है। जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में पीने का पानी, गंदे पानी की निकासी, सीवर, सफाई, नाली-खरंजा-सड़क, निगम के स्कूलों व डिस्पेंसरी तथा बारात घरों की सुविधा आम आदमी को नहीं मिल पा रही है और निगम व उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गाजियाबाद को

स्वच्छता व विकास में नंबर एक बताकर लाखों-करोड़ों रुपए प्रचार-प्रसार पर जनता की गाढ़ी कमाई से कर (टैक्स) वसूली करके बर्बाद किया जा रहा है और आम लोग जीने के लिए सबसे आवश्यक वस्तु पानी भी खरीद कर पीने के लिए मजबूर हैं। वसुँधरा जोन के निवासियों को नेताओं द्वारा कई वर्षों से क्षेत्र में अस्पताल व कालेज खुलवाने का झूठा ख्वाब दिखा कर हमेशा चुनाव में वोट लेकर ठगा गया है लेकिन दोनों काम अब तक नहीं हुए हैं। 

     देश व प्रदेश में आम आदमी के जरूरत की सभी वस्तुओं की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन मंहगाई के अनुसार मजदूरों/कर्मचारियों के वेतन भत्ता आदि में बढ़ोत्तरी सरकार नहीं कर रही है इतना ही न ही लोगों की आमदनी में कमी आयी है, जिसके कारण आम आदमी का गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। 

      केन्द्र सरकार द्वारा पूंजीपतियों के हित में चार श्रम संहिताएं (कानून) बनाकर मजदूरों को गुलाम बनाकर उनका शोषण उत्पीड़न किए जाने के लिए सभी रास्ते खोल दिए गए हैं। इसी तरह खोखा-रेहडी-पटरी-पैठ वालों को अतिक्रमण के नाम पर उजाड़ कर बेरोजगार किया जा रहा है और इन गरीब लोगों से जबरन अवैध वसूली की जा रही है। 

     लोनी क्षेत्र में खुदरा कारोबारी/दुकानदार होटल-ढाबा-ठेले के माध्यम से मुर्गा-मछली-अंडा-बिरियानी आदि को बेचकर अपने परिवार की गुजर-बसर करने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को निशाना बनाते हुए लगातार दमन-उत्पीड़न करके उनको बेरोजगार किया जा रहा है। इसके अलावा मुस्तफाबाद, कंचन पार्क, इकराम नगर, टोली मोहल्ला, प्रेमनगर, पूजा कॉलोनी, कासिम विहार आदि क्षेत्रों में गंदे पानी की निकासी की भी बहुत बड़ी समस्या है।

      उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मंहगी बिजली खरीदने के बाद भी लोग रात-दिन परेशान रहते हैं। लोनी के साथ-साथ गाजियाबाद के विभिन्न क्षेत्रों में बिजली की अंधा-धुंध कटौती के कारण इस उमस भरी भयंकर गर्मी में लोगों का जीना दूभर हो गया है।

            *मांगें:-* 

1. यह है कि जिन कालोनी/बस्तियों में पीने के पानी की पाइप लाइन नहीं है वहां पाइपलाइन डाल कर मीठा पानी (गंगाजल) की सप्लाई दी जाए। 

2. कड़कड़ मॉडल, झंडापुर, महाराजपुर, साहिबाबाद, पीर कालोनी, मकनपुर, प्रह्लादगढ़ी आदि सभी गाँव/कालोनियों तथा लोनी क्षेत्र की सभी बस्तियों में सीवर लाइन डालकर उसे फौरन चालू किया जाए और सफाई व्यवस्था को ठीक किया जाये। 

3. लोनी की कंचन पार्क कालोनी के मेन नाले पर किये गए अतिक्रमण को हटाया जाये और गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था की जाए और गाजियाबाद के सभी नाला-नालियों की नियमित सफाई की जाए। 

4. नाली-खरंजा-सड़कों पार्कों का निर्माण व मरम्मत का कार्य पूरा किया जाए। 

5. शिक्षा व स्वास्थ्य की उचित व्यवस्था की जाए और वसुंधरा जोन में अस्पताल व कॉलेज का निर्माण अविलंब किया जाए। 

6. यह है कि प्रत्येक वार्ड में सामुदायिक भवन का निर्माण किया जाए। 

7. महंगाई व बेरोजगारी एवं ठेकाकरण तथा निजीकरण पर रोक लगाई जाए और गाजियाबाद व हापुड़ उत्तर प्रदेश के मजदूरों को दिए जा रहे वेतन रुपए 10648/- में बढ़ोतरी करके दिल्ली के मजदूरों को मिल रहे वेतन रुपए 17494/- के बराबर वेतन 8 घंटे का दिया जाए। 

8. आयकर दायरे से बाहर सभी परिवारों का राशन कार्ड बनाया जाए एवं गेहूँ-चावल के साथ-साथ केरल सरकार की तरह जनता को दी जा रही रसोई के लिए आवश्यक 14 वस्तुओं "दाल, चीनी, तेल, साबुन, नमक आदि " को सस्ती दर पर गाजियाबाद की जनता को भी उपलब्ध कराया जाए। 

9. लोनी क्षेत्र में होटल-ढाबा-ठेली के माध्यम से मुर्गा-मछली-अंडा-बिरियानी आदि के विक्रेताओं के रोजगार पर हमला बंद किया जाए। 

10. स्वरोजगार में लगे खोखा-रेहडी-पटरी वालों को उजाड़ना बंद किया जाए तथा उनके रोजगार की वैकल्पिक व्यवस्था किए जाने के बाद ही उन्हें हटाया जाए और उनसे अवैध वसूली बंद की जाये। 

11. लोनी क्षेत्र में अघोषित बिजली कटौती पर रोक लगाई जाये और पूरे गाजियाबाद में 24 घंटे बिजली सप्लाई दी जाये। 

      आज के कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को बी के एस चौहान, ईश्वर त्यागी, त्रिफूल सिंह, अबरार अहमद, रेनू झा, जी एस तिवारी, सत्य प्रकाश त्यागी द्वारा संबोधित किया गया। प्रदर्शन में रविंद्र कुमार, शाहीन बेग़म, ब्रम्ह जीत सिंह, रुकसाना बेग़म, श्रीकृष्ण सिंह, राजवीर सिंह, देवेंद्र शर्मा, आर एस भंडारी, ठाकुर दास, जे पी शुक्ला, सुमन सिंह, बसंती, नूर अफसां, भावना त्यागी, नगमा, सीता, टूना, उर्मिला, रानी, प्रदीप वर्मा आदि भारी संख्या में लोग शामिल थे।

     *(बी के एस चौहान)*

             जिला सचिव

           Cpi(m) गाजियाबाद