भारत में 2023 में लगातार छठे साल सबसे अधिक इंटरनेट शटडाउन दर्ज किया गया: रिपोर्ट

Report By : Ishfaq Wage

नई दिल्ली: 2023 में लगातार छठे साल, भारत राज्य-स्वीकृत इंटरनेट शटडाउन की संख्या में दुनिया में सबसे आगे रहा, जैसा कि डिजिटल अधिकार और गोपनीयता संगठन एक्सेस नाउ द्वारा दस्तावेज किया गया है।संगठन ने बुधवार को जारी एक रिपोर्ट में आरोप लगाया कि पिछले कैलेंडर वर्ष में भारत सरकार द्वारा कुल 116 इंटरनेट शटडाउन का आदेश दिया गया था, जबकि वैश्विक स्तर पर 283 राज्य-स्वीकृत शटडाउन थे।

रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में 2023 में 116 इंटरनेट शटडाउन में से 65 सांप्रदायिक हिंसा की प्रतिक्रिया में थे।  कुल 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शटडाउन का आदेश दिया गया, जिनमें से सात ने इंटरनेट सेवाओं को पांच या अधिक बार बाधित किया। रिपोर्ट के साथ जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है, "भारत ने छठी बार कम से कम 116 बार शटडाउन दर्ज कर दुनिया के शटडाउन नेता का शर्मनाक पद संभाला है।"  "पिछले पांच वर्षों में, भारतीय अधिकारियों ने 500 से अधिक बार किल स्विच मारा है, जिससे बार-बार दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में लाखों लोग अंधेरे में डूब गए हैं।"विज्ञप्ति में बताया गया, "मई और दिसंबर [2023] के बीच, मणिपुर में लगभग 3.2 मिलियन लोगों को 212 दिनों के राज्यव्यापी बंद का सामना करना पड़ा।"  यह 2023 का दुनिया का सबसे लंबा इंटरनेट शटडाउन था।

2022 में भारत में कुल शटडाउन 15% से बढ़कर 2023 में 41% से अधिक हो गया। इस बीच, 59% शटडाउन विशेष रूप से उस देश में मोबाइल नेटवर्क को लक्षित करते हैं जहां लगभग 96% लोगों के पास इंटरनेट की सुविधा है।  वायरलेस सेवाओं पर निर्भर रहें, एक्सेस नाउ ने कहा। एक्सेस नाउ की वरिष्ठ नीति सलाहकार नम्रता माहेश्वरी ने बयान में कहा, "2023 में पूरे भारत में इंटरनेट शटडाउन ने लोकतंत्र को कमजोर कर दिया, सरकार ने लगातार छठी बार पृथ्वी पर किसी भी अन्य की तुलना में अधिक शटडाउन लागू किया।"  "मणिपुर से पंजाब तक, भारतीय अधिकारियों ने अनुचित शटडाउन के साथ लोगों के भाषण, सूचना और सभा की स्वतंत्रता के अधिकार पर कुठाराघात किया।"भारत में इंटरनेट शटडाउन का भौगोलिक दायरा 2023 में काफी बढ़ गया, एक ही राज्य, प्रांत या क्षेत्र में एक से अधिक जिलों में सेवाओं पर 64 बार प्रतिबंध लगाया गया, जबकि 2022 में यह संख्या 15 थी। संगठन ने कहा, शटडाउन न केवल व्यापक भौगोलिक पैमाने पर लागू किए गए, बल्कि 2023 में लंबे समय तक चले।

 रिपोर्ट में कहा गया है: "मई की शुरुआत में 14 मैसेजिंग ऐप्स को राष्ट्रव्यापी ब्लॉक करने, जनवरी और अक्टूबर 2023 के बीच जारी किए गए 7,502 यूआरएल-ब्लॉकिंग ऑर्डर और भारत के नए दूरसंचार कानून ने केंद्र सरकार को इंटरनेट शटडाउन लगाने की लगभग अनियंत्रित शक्ति दे दी है।  भारत न केवल बड़ी संख्या में छोटे शटडाउन की ओर इशारा करता है, बल्कि देश में नागरिक स्थान को कम करने वाले हानिकारक, लंबे समय तक चलने वाले और व्यापक व्यवधानों के एक स्पेक्ट्रम की ओर इशारा करता है।''

एशिया प्रशांत नीति निदेशक रमन जीत सिंह चीमा ने कहा, "भारत के सर्वोच्च निर्वाचित अधिकारियों के लिए बार-बार 'डिजिटल इंडिया' के प्रति प्रतिबद्धता जताना अस्वीकार्य है, जबकि वे लगातार इंटरनेट शटडाउन का आदेश देते हैं, जिससे लाखों सबसे कमजोर, जोखिम वाले लोग प्रभावित होते हैं।"  अभी एक्सेस पर.

रिपोर्ट में कहा गया है कि जम्मू और कश्मीर में 2023 में 17 शटडाउन आदेश देखे गए, जो 2022 में 49 से कम है।–(स्क्रॉल)